बिहार परिवहन विभाग ने गंगा नदी में 11 जिलों की 21 सामुदायिक जेटियों के लिए सुरक्षित फेरी सेवा सुनिश्चित करने हेतु व्यापक एसओपी तैयार किया है। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के तहत इस योजना में यात्रियों की सुरक्षा और मनमानी रोकने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत जेटियों से होने वाली कुल आय में से 35 प्रतिशत हिस्सा सीधे राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
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