नलकूपों के जीर्णोद्धार में करोड़ों का घोटाला: आरटीआई से उजागर हुई सच्चाई

लघु जल संसाधन विभाग ने 22 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक का प्राक्कलन तैयार किया था, जिसके आलोक में दो चरणों में पंचायतों को 7.96 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे. जिले में सिंचाई सुविधा को कम खर्च पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित 405 राजकीय नलकूपों में से अधिकांश यांत्रिकी गड़बड़ी, विद्युत दोष या उचित रखरखाव के अभाव में बंद पड़े हैं. यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को दर्शाती है, जिसका सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है.